*DMC ,APC,व DEO ने 30 लख रुपए से अधिक की राशि का आहरण कर वेतन के रूप में कर दिया गया है भुगतान= मनीराम जांगड़ा*

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण व विशेष योजनाओं से जुड़ी कोरबा जिले के पीएम श्री विद्यालय में वाद्य यंत्रों की घटिया सप्लाई कर लाखो रुपए की गमन करने वाले राजीव गांधी शिक्षा मिशन कोरबा के जिला समन्वय मनोज पांडे एवं एपीसी काजी कई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अन्यत्र स्थानांतरण किया जाए क्योंकि इन दोनों अधिकारियों के जब से जिले में पद स्थापना हुई है वह सदा इन आरोपों के घेरे में रहे इस संबंध में समाजसेवी मनीराम जांगड़े ने जिले के समस्त प्रिंट मीडिया को सधन्यवाद ज्ञाप करते हुए कहा कि इस योजना को पलीता लगाने वाले अधिकारियों की करतूत को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजीत वसंत को ध्यान आकृष्ट कराया जिस पर कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल जाँच टीम बनाकर पीएम श्री विद्यालय में वाद्य यंत्रों की खरीदी में हुई घोटाले का पर्दाफाश कर कर केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि को उक्त अधिकारियों के द्वारा शासकीय कोर्स में जमा कराया गया इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय को सधन्यवाद ज्ञापित करता हूं इन दोनों अधिकारियों की शासकीय राशि को गमन करने का यही एक मामला नहीं है इसके पूर्व भी कलेक्टर कोरबा के बार-बार पत्र पर जारी किया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति की सूक्ष्म जांच कर जांच प्रतिवेदन तत्काल कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करें लेकिन इन अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर महोदय के आदेश को दरकिनार करते हुए उक्त पत्र को कचरा के टोकरी में फेंक दिया जाता है जो समस्या परे हैं उक्त विभाग के कलेक्टर दर पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर क्रमशः नितेश सोनी मुरारी पटेल व सुमोन कुजूर जिन्हें शासन नियम अनुसार ₹10000 एक मुस्त प्रतिमा वेतन के रूप में दिया जाना था जिसे 18400 प्रतिमा वेतन के रूप में भुगतान किया जा रहा है इस संबंध में इन कर्मचारियों को अब तक लगभग 30 लख रुपए अधिक वेतन के रूप में भुगतान किया गया है जबकि इन तीनों कर्मचारियों के साथ ही उक्त विभाग में और कई कर्मचारी नियुक्त किया गए थे जिन्हें आज भी कलेक्टर दर पर अर्थात ₹10000 ही प्रतिमा वेतन भुगतान किया जा रहा है जो समझ परे हैं इस संबंध में जांगड़े ने यह भी कहा है कि राज्य शासन के शासकीय कोश से इन तीनों कर्मचारियों द्वारा इतनी बड़ी राशि का आहरण कर गमन किया गया है उक्त राशि इन दोनों कर्मचारियों से वसूली किया जाए साथ इनके प्रति से कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज भी किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की साथी राशि का नियम विरुद्ध आहरण कर गमन करने की किसी अन्य अधिकारियों की हिम्मत ना हो इतनी बड़ी राशि को गमन करने में कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा का भी कार्य प्रणाली संदेह के दायरे में लगता है क्योंकि कलेक्टर महोदय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को उक्त शिकायत पर तत्काल जांच कर जांच प्रतिवेदन चाही गई है लेकिन कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जारी पत्र को कचरा के टोकरी में फेंक दिया गया है इस संबंध में मनीराम जांगड़े ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव एवं स्कूल शिक्षा विभाग के विभाग मंत्री को पत्र लिखकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है